मुंबई. महाराष्ट्र विधानसभा के बाद जिस तरह के नतीजे आये थे उसके बाद ऐसा लगा नहीं था कि प्रदेश में सियासी संकट जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी. परन्तु ये संकट शुरू हुआ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था. आख़िर भाजपा और एनसीपी-शिवसेना के बीच चले “चाणक्य नीति” के खेल में एनसीपी-शिवसेना की विजय हुई और भाजपा को बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा. उद्धव ठाकरे राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे और उन्हें कांग्रेस,एनसीपी तथा अन्य दलों का समर्थन प्राप्त है.
सरकार के गठन के साथ चर्चा ये भी होती है कि मंत्री पद किसे मिलेगा. कई दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों को एक-एक उपमुख्यमंत्री पद मिलेगा परन्तु कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री पद लेने से मना कर दिया. ‘महाराष्ट्र विकास अघाड़ी’ के नाम से बने इस नए गठबंधन में एनसीपी का उप-मुख्यमंत्री होगा. सूत्रों का दावा है कि ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ के तहत कांग्रेस को 13 मंत्री पद मिल सकते हैं, इनमें से 9 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री होंगे.
वहीं, शिवसेना के हिस्से में 11 कैबिनेट और 4 राज्यमंत्री पद आ सकते हैं. इसके अलावा कांग्रेस-एनसीपी के बीच गृह और राजस्व विभाग को लेकर भी बात चल रही है. सूत्रों का दावा है कि एनसीपी को गृह विभाग मिल सकता है जबकि कांग्रेस को राजस्व की ज़िम्मेदारी मिल सकती है.एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जा रही है. अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के मुताबिक़ शिवसेना के 8 और कांग्रेस-एनसीपी से 9-9 नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है.
शिवसेना की तरफ से मंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे, दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, अब्दुल सत्तार, रामदास कदम, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, गुलाबराव पाटिल के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं.वहीं, कांग्रेस के अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार, केसी पाडवी, विश्वजीत कदम, यशोमती ठाकुर, सतेज बंटी पाटिल, सुनील केदार मंत्री बनाए जा सकते हैं.
इसके अलावा एनसीपी से धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, अनिल देशमुख, दिलीप पाटिल, मकरंद पाटिल और राजेश टोपे को भी मंत्री बनाए जा सकते हैं. सरकार गठन के सिलसिले में बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि विभागों के बंटवारे के बारे में अगले दो दिन में निर्णय लेंगे. किसी दल को कितने मंत्री पद और कितने राज्यमंत्री पद देने हैं, इस पर भी अगले दो दिन में फैसला ले लिया जाएगा.