केंद्र की मोदी सरकार अब बिज’ली क्षेत्र में सुधा’र को लेकर बड़े ही महत्व’पूर्ण फैसले लेने जा रही है। सरकार पावर सेक्टर में सुधा’र लाने के लिए तेज़ी से काम कर रही है। इसी के चलते अब पावर मिनि’स्ट्री ने Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 पर राज्य सरकारों से ही नहीं बल्कि आम जनता से भी सुझाव देने के लिए कहा है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कंज्यूम’र्स को नई पावर प्रा’प्त होने वाली हैं। सरकार द्वारा पावर सेक्टर में किए बदलावों को देखते हुए अब आपको बिज’ली कनेक्शन तभी मिल सकेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए तैयार होंगे।

बता दें कि कोरो’ना का’ल में प्रोविजनल बिल के नाम पर कंपनियों ने बड़े-बड़े बिल भेजे हैं, जिसके मद्देनजर पावर मिनि’स्ट्री नए कंज्युमर नियमों के जरिए इसे कानूनी रूप देने जा रहा है। इसके तहत कंज्यूम’र पर डिस्कॉम से ही मीटर लेने का दबाव नहीं होगा। ऐसे में कंज्यूम’र खुद ही स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवा सकते हैं या डिस्कॉम से भी ले सकते हैं। यही नहीं बल्कि इसमें कंज्यूम’र को खुद ही बिल डिटे’ल्स भेजने का ऑप्शन भी मिलेगा और यदि किसी कंज्यूम’र को बिल को लेकर कोई शक होता है तो वह कंपनियां आपको रियल टाइम कंजप्शन डिटे’ल्स लेने की सु’विधा देंगी।
Smart meters
इतना ही नहीं बल्कि अगर कस्टम’र को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो कस्टम’र को बिल में 2-5% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। कस्टम’र बिल का भुग’तान कैश, चेक, डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकेंगे, लेकिन एक हज़ार रुपए से ज़्यादा का बिल केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। इसी के साथ कई और बदलाव भी हो सकते हैं, जैसे कंज्यूम’र्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा जिससे उन्हें नया कनेक्शन लेने, कनेक्शन क’टवाने, कनेक्शन को शिफ्ट कराने में आसानी होगी। इसके साथ ही हफ्ते के सातों दिन टो’ल फ्री सेंटर भी खोला जाएगा।

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